UPSC CSE 2023 · GS2 · 10 marks · 150 words · Social Justice

The National Food Security Act (2013) has been described as 'right-based food security'. Critically examine its implementation.

NFSA 2013right to foodPDSAAYtargeting errorsAntyodayaOne Nation One Ration Card

🎯 How to approach this question

• Start with NFSA 2013 provisions linking to right to food as fundamental right

• Discuss positive aspects: AAY, ONORC, technological improvements in PDS

• Critically analyze challenges: inclusion/exclusion errors, implementation gaps, nutritional inadequacy

• Use data/committee reports (Shanta Kumar Committee, Economic Survey) for credibility

• Conclude with balanced way forward suggesting reforms

Model Answer (English)

Introduction

The National Food Security Act (NFSA), 2013 transformed food security from a welfare measure to a [legal right under Article 21], covering 67% of the population through subsidized foodgrains via the Public Distribution System (PDS).

Positive Implementation Outcomes

- **Coverage expansion**: Antyodaya Anna Yojana (AAY) households receive 35 kg/month at ₹3/2/1 per kg; Priority households get 5 kg/person

- **One Nation One Ration Card (ONORC)** enables portability for migrants, benefiting 80 crore citizens

- **Reduced leakages**: Technology integration (Aadhaar, e-PoS) decreased diversion from 46% (2011) to 25% (Economic Survey)

Implementation Challenges

- **Targeting errors**: Exclusion of genuine beneficiaries; [Shanta Kumar Committee] found 10% exclusion

- **State capacity constraints**: Delayed identification of AAY families, procurement issues

- **Nutrition gaps**: Focus on cereals ignores protein, micronutrient malnutrition

- **Financial burden**: Rising subsidy bill strains fiscal resources

Way Forward

Direct Benefit Transfer for cash transfers, strengthening grievance redressal mechanisms, diversifying food basket, and improving last-mile delivery through community monitoring can enhance right-based food security implementation.

मॉडल उत्तर (हिंदी)

प्रस्तावना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 ने खाद्य सुरक्षा को कल्याणकारी उपाय से [अनुच्छेद 21 के तहत विधिक अधिकार] में परिवर्तित किया, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से 67% जनसंख्या को सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न प्रदान करता है।

सकारात्मक कार्यान्वयन परिणाम

- **कवरेज विस्तार**: अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों को 35 किग्रा/माह ₹3/2/1 प्रति किग्रा; प्राथमिकता परिवारों को 5 किग्रा/व्यक्ति

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC)** प्रवासियों के लिए सुवाह्यता सक्षम, 80 करोड़ नागरिक लाभान्वित

- **रिसाव कम**: प्रौद्योगिकी एकीकरण (आधार, e-PoS) से विपथन 46% (2011) से 25% तक कम (आर्थिक सर्वेक्षण)

कार्यान्वयन चुनौतियाँ

- **लक्ष्यीकरण त्रुटियाँ**: वास्तविक लाभार्थियों का बहिष्करण; [शांता कुमार समिति] ने 10% बहिष्करण पाया

- **राज्य क्षमता बाधाएँ**: AAY परिवारों की पहचान में देरी, खरीद समस्याएँ

- **पोषण अंतराल**: अनाज पर फोकस, प्रोटीन-सूक्ष्म पोषक तत्व कुपोषण की उपेक्षा

- **वित्तीय बोझ**: बढ़ता सब्सिडी बिल राजकोषीय संसाधनों पर दबाव

आगे की राह

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, शिकायत निवारण तंत्र सुदृढ़ीकरण, खाद्य टोकरी विविधीकरण और सामुदायिक निगरानी द्वारा अंतिम-छोर वितरण सुधार से अधिकार-आधारित खाद्य सुरक्षा कार्यान्वयन बेहतर हो सकता है।

🎯 दृष्टिकोण

• NFSA 2013 के प्रावधानों से शुरुआत करें, भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार से जोड़ते हुए

• सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा: AAY, ONORC, PDS में तकनीकी सुधार

• चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण: समावेशन/बहिष्करण त्रुटियाँ, कार्यान्वयन अंतराल, पोषण अपर्याप्तता

• विश्वसनीयता के लिए डेटा/समिति रिपोर्ट (शांता कुमार समिति, आर्थिक सर्वेक्षण) उपयोग करें

• सुधार सुझाते हुए संतुलित आगे की राह से निष्कर्ष दें

🧠 Examiner's Insight

A 40% answer merely lists NFSA provisions without critical examination. A 60% answer demonstrates balance by discussing both achievements (ONORC, reduced leakages with data) and persistent challenges (targeting errors with committee references), while proposing concrete reforms showing understanding of implementation complexities.

Facts worth memorizing

→NFSA 2013 covers 75% rural and 50% urban population (approximately 81 crore beneficiaries)
→Shanta Kumar Committee (2015) recommended reducing coverage to 40% and cash transfers
→One Nation One Ration Card operational in all 36 states/UTs since August 2021
→Food subsidy: ₹2.87 lakh crore (Budget 2023-24)
→Article 21 right to life includes right to food (PUCL vs Union of India, 2001)
→Economic Survey data shows PDS leakages reduced from 46% (2011-12) to approximately 25%
→AAY targets poorest of poor; Priority Household category covers remaining eligible families

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