UPSC CSE 2024 · GS2 · 10 marks · 150 words · International Relations

Assess India's 'Neighbourhood First' policy and its implementation challenges in the current geopolitical environment.

SAARCBIMSTECAct EastChina factorconnectivityColombo Security Conclave

🎯 How to approach this question

• Start with policy definition and objectives (SAGAR, regional cooperation)

• Cover institutional mechanisms: SAARC's limitations → shift to BIMSTEC; mention Act East and Colombo Security Conclave

• Discuss connectivity projects (BBIN, Kaladan, digital linkages)

• Analyze challenges: China's BRI competition, political instability in neighbours, domestic sensitivities

• Conclude with forward-looking solutions: economic diplomacy, maritime security cooperation, balancing extra-regional partnerships

Model Answer (English)

Introduction

India's 'Neighbourhood First' policy prioritizes regional engagement through diplomatic, economic, and security cooperation. However, its implementation faces multifaceted challenges in the evolving geopolitical landscape.

Key Dimensions

**Institutional Framework**: Platforms like [SAARC] have become dysfunctional due to Pakistan's non-cooperation, prompting India to pivot toward [BIMSTEC] and [Act East Policy] for regional integration. The [Colombo Security Conclave] (India, Sri Lanka, Mauritius, Maldives) demonstrates maritime security cooperation.

**Connectivity Initiatives**: [BBIN Motor Vehicles Agreement], [Kaladan Multimodal Project], and [India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway] aim to enhance physical and digital linkages.

Implementation Challenges

**China Factor**: [BRI] inroads in Nepal, Sri Lanka (Hambantota Port), Maldives, and Pakistan (CPEC) create strategic encirclement. Debt-trap diplomacy undermines India's influence.

**Political Instability**: Frequent regime changes (Sri Lanka's economic crisis 2022, Afghanistan's Taliban takeover) disrupt bilateral ties.

**Domestic Sensitivities**: Border disputes, ethnic linkages complicate relations.

Way Forward

Strengthening [BIMSTEC], accelerating connectivity projects, balanced engagement through [QUAD] and [SCO], and development partnerships can reinforce India's regional leadership while countering competitive pressures.

मॉडल उत्तर (हिंदी)

प्रस्तावना

भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय जुड़ाव को प्राथमिकता देती है। हालांकि, बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में इसके कार्यान्वयन में बहुआयामी चुनौतियां हैं।

प्रमुख आयाम

**संस्थागत ढांचा**: पाकिस्तान के असहयोग के कारण [सार्क] निष्क्रिय हो गया है, जिससे भारत [बिम्सटेक] और [एक्ट ईस्ट नीति] की ओर उन्मुख हुआ। [कोलंबो सुरक्षा समूह] (भारत, श्रीलंका, मॉरीशस, मालदीव) समुद्री सुरक्षा सहयोग को दर्शाता है।

**संपर्क पहल**: [BBIN मोटर वाहन समझौता], [कलादान बहुआयामी परियोजना], [भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग] भौतिक और डिजिटल संपर्क बढ़ाते हैं।

कार्यान्वयन चुनौतियां

**चीन कारक**: नेपाल, श्रीलंका (हंबनटोटा बंदरगाह), मालदीव और पाकिस्तान (CPEC) में [BRI] घुसपैठ से रणनीतिक घेराबंदी। ऋण-जाल कूटनीति भारत के प्रभाव को कमजोर करती है।

**राजनीतिक अस्थिरता**: श्रीलंका का आर्थिक संकट 2022, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा द्विपक्षीय संबंधों को बाधित करता है।

**घरेलू संवेदनशीलताएं**: सीमा विवाद, जातीय संबंध संबंधों को जटिल बनाते हैं।

आगे की राह

[बिम्सटेक] को सुदृढ़ करना, संपर्क परियोजनाओं में तेजी, [क्वाड] और [SCO] के माध्यम से संतुलित जुड़ाव, तथा विकास साझेदारी से प्रतिस्पर्धी दबावों का मुकाबला करते हुए भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत हो सकता है।

🎯 दृष्टिकोण

• नीति की परिभाषा और उद्देश्यों से शुरुआत (SAGAR, क्षेत्रीय सहयोग)

• संस्थागत तंत्र: सार्क की सीमाएं → बिम्सटेक की ओर बदलाव; एक्ट ईस्ट और कोलंबो सुरक्षा समूह का उल्लेख

• संपर्क परियोजनाओं की चर्चा (BBIN, कलादान, डिजिटल संपर्क)

• चुनौतियों का विश्लेषण: चीन की BRI प्रतिस्पर्धा, पड़ोसियों में राजनीतिक अस्थिरता, घरेलू संवेदनशीलताएं

• आगे के समाधानों के साथ निष्कर्ष: आर्थिक कूटनीति, समुद्री सुरक्षा सहयोग, अतिरिक्त-क्षेत्रीय साझेदारियों में संतुलन

🧠 Examiner's Insight

A 40% answer merely lists connectivity projects and China's presence. A 60% answer demonstrates analytical depth by connecting SAARC's obsolescence to BIMSTEC's rise, citing specific infrastructure projects (Hambantota, CPEC), explaining the Colombo Security Conclave's maritime dimension, and offering balanced solutions that acknowledge both competitive and cooperative strategies without one-sided rhetoric.

Facts worth memorizing

→Colombo Security Conclave (2011): Maritime security cooperation platform involving India, Sri Lanka, Maldives, Mauritius; Bangladesh joined as observer in 2022
→BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative): 7 members, accounts for 22% of global population, India prioritizes it over SAARC since 2014
→Act East Policy (2014): Evolved from Look East Policy, focuses ASEAN engagement and Northeast connectivity
→BBIN MVA (2015): Motor Vehicles Agreement between Bangladesh, Bhutan, India, Nepal for seamless cargo/passenger movement (Bhutan yet to ratify)
→China's investments in South Asia: $60+ billion in Pakistan (CPEC), 99-year lease on Hambantota Port (2017), Maldives debt ~40% of GDP to China by 2020
→India's development assistance: $3.2 billion credit to Bangladesh (2021), $1 billion to Sri Lanka (2022), neighbourhood development projects budget ₹8,000 crore
→Security partnerships: India-Maldives Ekuverin exercise, India-Sri Lanka Mitra Shakti exercise, Agartala-Akhaura rail link with Bangladesh

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