UPSC CSE 2023 · GS2 · 15 marks · 250 words · Governance

Discuss the significance of the 73rd Constitutional Amendment in decentralising governance. Has it achieved its objectives?

Panchayati Raj11th Schedulegram sabhadevolutionparallel bodiesState Finance Commission

🎯 How to approach this question

• Start with constitutional significance and historical context of 73rd Amendment

• Explain key provisions using [11th Schedule], gram sabha, State Finance Commission, and structural features

• Critically analyze achievements with data (women representation, schemes) and failures (devolution gaps, parallel bodies)

• Conclude with practical recommendations citing committees/schemes for improvement

Model Answer (English)

Introduction

The [73rd Constitutional Amendment Act, 1992] marked a watershed moment in Indian democracy by constitutionally mandating Panchayati Raj Institutions (PRIs), transforming them from state subjects into constitutional entities. It operationalized the principle of 'subsidiarity' by bringing governance closer to people.

Significance of the Amendment

**Constitutional Status**: PRIs received constitutional recognition under [Part IX, Articles 243-243O], ensuring uniformity and permanence across states.

**Structural Framework**: Established three-tier system (Gram, Intermediate, District) with mandatory elections every five years by State Election Commissions.

**Empowerment Mechanisms**:

- [11th Schedule] listed 29 subjects including agriculture, health, education for devolution

- Mandatory reservation of 1/3rd seats for women and proportional reservation for SC/ST

- Gram Sabha as foundation of participatory democracy with powers to audit accounts and approve plans

- State Finance Commission constituted every five years to recommend devolution of funds

Assessment of Objectives

**Achievements**:

- Over 31 lakh elected representatives including 14 lakh women

- Enhanced political participation at grassroots

- [MGNREGA] and [Swachh Bharat] implemented through PRIs

**Shortcomings**:

- Inadequate devolution of 3Fs (Functions, Funds, Functionaries); average only 9 subjects transferred

- Parallel bodies (VWSCs, SHGs) bypass PRIs, creating confusion

- State Finance Commission recommendations poorly implemented

- Capacity gaps and elite capture persist

Way Forward

Strict adherence to [Second ARC] recommendations, mandatory compliance of State Finance Commission awards, capacity building through [RGPSA], and eliminating parallel bodies can realize the vision of genuine decentralized governance.

मॉडल उत्तर (हिंदी)

प्रस्तावना

[73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992] भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक अनिवार्यता प्रदान कर उन्हें राज्य विषय से संवैधानिक इकाई में परिवर्तित किया। इसने 'सहायकता सिद्धांत' को लागू कर शासन को जनता के करीब लाया।

संशोधन का महत्व

**संवैधानिक दर्जा**: PRIs को [भाग IX, अनुच्छेद 243-243O] के तहत संवैधानिक मान्यता मिली, जिससे राज्यों में एकरूपता और स्थायित्व सुनिश्चित हुआ।

**संरचनात्मक ढांचा**: त्रिस्तरीय व्यवस्था (ग्राम, मध्यवर्ती, जिला) स्थापित की गई और राज्य चुनाव आयोगों द्वारा हर पांच वर्ष में अनिवार्य चुनाव।

**सशक्तिकरण तंत्र**:

- [11वीं अनुसूची] में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित 29 विषय हस्तांतरण के लिए

- महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का अनिवार्य आरक्षण और SC/ST के लिए आनुपातिक आरक्षण

- ग्राम सभा को भागीदारी लोकतंत्र की नींव के रूप में लेखा परीक्षण और योजना अनुमोदन के अधिकार

- राज्य वित्त आयोग का हर पांच वर्ष में गठन

उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन

**उपलब्धियां**:

- 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि जिनमें 14 लाख महिलाएं

- जमीनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि

- [मनरेगा] और [स्वच्छ भारत] का PRIs के माध्यम से क्रियान्वयन

**कमियां**:

- 3Fs (कार्य, निधि, कार्मिक) का अपर्याप्त हस्तांतरण; औसतन केवल 9 विषय

- समानांतर निकाय (VWSCs, SHGs) PRIs को बाईपास कर भ्रम उत्पन्न करते हैं

- राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का खराब क्रियान्वयन

- क्षमता अंतराल और अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण

आगे की राह

[द्वितीय ARC] की सिफारिशों का कड़ाई से पालन, राज्य वित्त आयोग पुरस्कारों का अनिवार्य अनुपालन, [RGPSA] के माध्यम से क्षमता निर्माण और समानांतर निकायों को समाप्त कर वास्तविक विकेंद्रीकृत शासन की परिकल्पना साकार हो सकती है।

🎯 दृष्टिकोण

• 73वें संशोधन के संवैधानिक महत्व और ऐतिहासिक संदर्भ से प्रारंभ करें

• [11वीं अनुसूची], ग्राम सभा, राज्य वित्त आयोग और संरचनात्मक विशेषताओं का उपयोग कर मुख्य प्रावधानों की व्याख्या करें

• आंकड़ों के साथ उपलब्धियों (महिला प्रतिनिधित्व, योजनाएं) और असफलताओं (हस्तांतरण अंतराल, समानांतर निकाय) का आलोचनात्मक विश्लेषण करें

• सुधार के लिए समितियों/योजनाओं का हवाला देते हुए व्यावहारिक सिफारिशों के साथ निष्कर्ष दें

🧠 Examiner's Insight

A 40% answer merely lists provisions of 73rd Amendment. A 60% answer demonstrates understanding of implementation gaps—specifically mentioning inadequate devolution despite 11th Schedule, State Finance Commission non-compliance, and how parallel bodies undermine PRIs. Using specific data (like only 9 subjects devolved on average) and connecting to ground realities separates good answers from excellent ones.

Facts worth memorizing

→[L.M. Singhvi Committee, 1986] recommended constitutional status for PRIs
→[11th Schedule] contains 29 subjects but on average only 8-10 are actually devolved by states
→14th Finance Commission (2015-20) allocated ₹2,00,292 crore to PRIs
→[RGPSA - Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan] launched 2018 for capacity building of PRIs
→Article 243G: State legislature may endow Panchayats with powers and authority
→[Second ARC, 2007] recommended Activity Mapping for each of 29 subjects in 11th Schedule
→Over 31 lakh elected representatives in PRIs, including 46% women (exceeding 33% mandate)

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