UPSC CSE 2023 · GS3 · 15 marks · 250 words · Agriculture

Analyse the causes of agrarian distress in India and suggest a comprehensive strategy to address it.

MSPPM-KISANsoil healthirrigationAPMCe-NAMdoubling farmer income

🎯 How to approach this question

• Begin with statistical context showing agriculture's employment vs GDP contribution gap

• Organize causes under clear sub-headings: Economic, Infrastructure, Institutional for systematic coverage

• Integrate all keywords naturally: MSP in pricing issues, PM-KISAN in direct income support, e-NAM and APMC in market reforms, irrigation and soil health in infrastructure, doubling farmer income in diversification

• Strategy section must have both immediate relief and long-term structural reforms

• Conclude with holistic emphasis on multi-pronged approach

Model Answer (English)

Introduction

Agrarian distress in India manifests through farmer suicides, rural indebtedness, and distress migration. Despite agriculture employing 42% workforce, it contributes only 18% to GDP [Economic Survey 2023], indicating productivity and income challenges requiring multi-dimensional solutions.

Causes of Agrarian Distress

**Economic Factors:**

- Inadequate MSP coverage (only 6% farmers benefit [Shanta Kumar Committee]) and procurement limited to wheat-rice

- Non-remunerative prices due to fragmented APMC markets causing middleman exploitation

- Rising input costs (fertilizers, seeds) versus stagnant output prices

- Small landholdings (86% farmers below 2 hectares) limiting economies of scale

**Infrastructure Deficits:**

- Only 52% net irrigated area causing monsoon dependency

- Declining soil health (decreasing organic carbon content) due to chemical overuse

- Inadequate cold storage and value addition infrastructure

**Institutional Weaknesses:**

- Limited penetration of e-NAM (only 1.7 crore registered farmers)

- Insufficient credit access; dependence on informal sources at high interest

- Inadequate insurance coverage and delayed claim settlements

Comprehensive Strategy

**Immediate Measures:**

- Universal MSP implementation as per [Swaminathan Commission] recommendations (C2+50%)

- Expand PM-KISAN to include landless laborers and tenant farmers

- Debt relief and interest subvention schemes

**Long-term Reforms:**

- **Market Reforms:** Strengthen e-NAM with quality assurance; rationalize APMC regulations enabling direct farmer-buyer linkages

- **Irrigation:** Micro-irrigation expansion under PMKSY; watershed management

- **Soil Health:** Promote organic farming; soil health card-based nutrient management

- **Diversification:** Horticulture, animal husbandry, agro-processing for doubling farmer income by 2025

- **Technology:** Digital extension services, precision agriculture

Conclusion

Addressing agrarian distress requires synchronized reforms in pricing, markets, infrastructure, and farmer support systems, ensuring agriculture becomes economically viable and sustainable.

मॉडल उत्तर (हिंदी)

प्रस्तावना

भारत में कृषि संकट किसान आत्महत्याओं, ग्रामीण ऋणग्रस्तता और संकटकालीन प्रवासन के रूप में प्रकट होता है। कृषि 42% कार्यबल को रोजगार देती है लेकिन GDP में केवल 18% योगदान देती है [आर्थिक सर्वेक्षण 2023], जो उत्पादकता और आय चुनौतियों को दर्शाता है।

कृषि संकट के कारण

**आर्थिक कारक:**

- अपर्याप्त MSP कवरेज (केवल 6% किसानों को लाभ [शांता कुमार समिति]) और गेहूं-चावल तक सीमित खरीद

- खंडित APMC बाजारों के कारण बिचौलियों द्वारा शोषण से गैर-लाभकारी मूल्य

- बढ़ती निविष्ट लागत (उर्वरक, बीज) बनाम स्थिर उत्पादन मूल्य

- छोटी जोत (86% किसान 2 हेक्टेयर से नीचे) पैमाने की अर्थव्यवस्था सीमित करती है

**अवसंरचना घाटा:**

- केवल 52% शुद्ध सिंचित क्षेत्र, मानसून पर निर्भरता

- रासायनिक अतिप्रयोग से घटता मृदा स्वास्थ्य (जैविक कार्बन घटना)

- अपर्याप्त शीत भंडारण और मूल्यवर्धन अवसंरचना

**संस्थागत कमजोरियां:**

- e-NAM की सीमित पहुंच (केवल 1.7 करोड़ पंजीकृत किसान)

- अपर्याप्त ऋण पहुंच; उच्च ब्याज पर अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता

- अपर्याप्त बीमा कवरेज और विलंबित दावा निपटान

व्यापक रणनीति

**तात्कालिक उपाय:**

- [स्वामीनाथन आयोग] अनुशंसाओं (C2+50%) के अनुसार सार्वभौमिक MSP कार्यान्वयन

- भूमिहीन श्रमिकों और काश्तकारों को शामिल कर PM-KISAN विस्तार

- ऋण माफी और ब्याज सहायता योजनाएं

**दीर्घकालिक सुधार:**

- **बाजार सुधार:** गुणवत्ता आश्वासन के साथ e-NAM सुदृढ़ीकरण; APMC नियमों को युक्तिसंगत बनाना

- **सिंचाई:** PMKSY के तहत सूक्ष्म सिंचाई विस्तार; जल-विभाजक प्रबंधन

- **मृदा स्वास्थ्य:** जैविक खेती को बढ़ावा; मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित पोषक प्रबंधन

- **विविधीकरण:** 2025 तक किसान आय दोगुनी करने हेतु बागवानी, पशुपालन, कृषि-प्रसंस्करण

- **प्रौद्योगिकी:** डिजिटल विस्तार सेवाएं, परिशुद्ध कृषि

निष्कर्ष

कृषि संकट समाधान के लिए मूल्य निर्धारण, बाजार, अवसंरचना और किसान समर्थन प्रणालियों में समन्वित सुधार आवश्यक हैं।

🎯 दृष्टिकोण

• रोजगार और GDP योगदान के बीच के अंतर को सांख्यिकीय संदर्भ से आरंभ करें

• कारणों को स्पष्ट उप-शीर्षकों में व्यवस्थित करें: आर्थिक, अवसंरचना, संस्थागत

• सभी मुख्य शब्दों को स्वाभाविक रूप से एकीकृत करें: MSP मूल्य निर्धारण में, PM-KISAN प्रत्यक्ष आय समर्थन में, e-NAM और APMC बाजार सुधारों में, सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य अवसंरचना में, किसान आय दोगुनी विविधीकरण में

• रणनीति में तात्कालिक राहत और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधार दोनों हों

• बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर देते हुए निष्कर्ष दें

🧠 Examiner's Insight

A 40% answer merely lists causes and suggests generic solutions. A 60%+ answer demonstrates depth by citing specific data (Shanta Kumar Committee findings, percentage coverage), shows interconnections (how APMC fragmentation affects MSP implementation), and presents a nuanced strategy distinguishing immediate relief from structural reforms. Integration of all keywords contextually rather than mechanically, and showing awareness of implementation challenges (e-NAM penetration issues, MSP fiscal implications) elevates the answer significantly.

Facts worth memorizing

→[Shanta Kumar Committee 2015]: Recommended targeted MSP for poor farmers; found only 6% farmers benefit from MSP
→[Swaminathan Commission 2006]: Recommended MSP at C2+50% formula (comprehensive cost plus 50% markup)
→[NSSO 70th Round]: Agricultural household average monthly income ₹6,426; 52% households indebted
→PM-KISAN: ₹6,000/year direct income support to 11 crore+ farmers launched 2019
→e-NAM launched 2016: Integrated 1,361 mandis across 23 states but low transaction volume remains challenge
→[Economic Survey 2023]: Agriculture GVA growth 4% (2022-23); target doubling farmer income by 2025 (base year 2015-16)
→Soil Health Card Scheme (2015): Distributed 24 crore cards, but soil testing infrastructure gaps persist

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