Forests are the lungs of the earth, but they are also the lungs of the communities that live in and around them.

# Forests are the Lungs of the Earth, but they are also the Lungs of the Communities that Live in and Around Them

Introduction

Forests have been aptly described as the 'lungs of the earth'—they purify the atmosphere, regulate climate, and sustain life itself. However, this metaphor extends far beyond ecological science to encompass human civilization, particularly the 100 million tribal people and forest-dwelling communities in India whose survival, identity, and culture are inextricably linked with these ecosystems. While forests provide global ecosystem services as carbon sinks and biodiversity reservoirs, they simultaneously serve as the economic, cultural, and spiritual lifeline for communities that have coexisted with them for millennia. Recognizing this dual role is essential for crafting sustainable forest governance that balances planetary health with human dignity.

Forests as Ecological Lungs: Global Significance

Forests cover approximately 24% of India's geographical area (as per [India State of Forest Report 2021]) and play irreplaceable ecological roles. As **carbon sinks**, Indian forests sequester approximately 7% of the country's annual CO2 emissions, making them crucial in climate change mitigation. The Western Ghats and Eastern Himalayas, recognized as global **biodiversity** hotspots, harbor over 45,000 plant species and countless fauna, many endemic and endangered.

The concept of **ecosystem services**—provisioning (timber, non-timber forest products), regulating (water cycle, pollination), supporting (soil formation), and cultural services—underscores forests' multifaceted contributions valued at trillions of dollars globally. The [Dasgupta Review on the Economics of Biodiversity] emphasized that nature's worth far exceeds its market valuation, yet forests continue facing existential threats.

**Deforestation** remains alarming: India loses forest cover to infrastructure, mining, and agricultural expansion. Between 2015-2020, nearly 2,610 sq km of forest was diverted for non-forest purposes. Such losses trigger cascading effects—disrupted monsoons, increased landslides, species extinction, and accelerated climate change—threatening both ecological stability and human welfare.

Forests as Community Lungs: Livelihood and Culture

For **tribal communities**—constituting 8.6% of India's population—forests are not merely resources but integral to existence. The Gond, Bhil, Santhal, and numerous other indigenous groups derive 40-60% of their sustenance from forests through collection of mahua, tendu leaves, sal seeds, bamboo, medicinal plants, and wild foods. These non-timber forest products (NTFPs) contribute significantly to household income, particularly for women who dominate collection activities.

Beyond economics, forests embody cultural identity. Sacred groves (*devarakadu* in Karnataka, *sarnas* in Jharkhand) represent spiritual landscapes where community rituals, traditional knowledge systems, and ecological conservation intersect. The Dongria Kondh tribe's resistance to Niyamgiri mining exemplifies how forests constitute the very soul of tribal existence.

Historically, forest policies since the [Indian Forest Act 1927] alienated communities from their traditional habitats, creating conflict between conservation and rights. The colonial legacy of state monopoly over forests persisted post-independence, marginalizing forest dwellers and criminalizing their survival practices.

Bridging Ecology and Rights: Policy Frameworks

Forest Rights Act 2006

The [Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006], popularly known as **FRA 2006**, marked a paradigm shift by recognizing that "historical injustice" must be rectified. The Act acknowledges:

- Individual Forest Rights (IFR) up to 4 hectares for habitation and cultivation

- Community Forest Rights (CFR) including grazing, fishing, NTFPs

- Community Forest Resource rights for protecting and managing forests

As of 2023, over 4.6 million individual titles and approximately 86,000 community titles have been distributed across 18 states. However, implementation remains uneven—only 40% of potential claims have been settled, with rejection rates exceeding 50% in some states. Bureaucratic hurdles, lack of awareness, and resistance from forest departments continue impeding the Act's transformative potential.

CAMPA: Compensatory Afforestation

The **Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA)** was institutionalized through the [Compensatory Afforestation Fund Act 2016], creating a fund corpus exceeding ₹60,000 crores. The principle mandates that forest diversion for development must be compensated through afforestation on equivalent non-forest or degraded land.

While CAMPA provides financial resources for forest conservation and regeneration, critics highlight several concerns:

- Afforestation on non-forest land cannot replicate natural forest ecosystems' **biodiversity**

- Plantations often favor monoculture (eucalyptus, teak) over indigenous species

- Community participation in CAMPA fund utilization remains minimal

- Compensatory logic commodifies forests, potentially legitimizing continued destruction

The Intertwined Crisis: Ecology Meets Rights

The forest conservation versus rights debate presents false binaries. Evidence demonstrates that **community-managed forests often exhibit better conservation outcomes** than state-controlled reserves. The [Rights and Resources Initiative] found that secure tenure rights for indigenous communities correlate with reduced deforestation rates globally.

Yet conflicts persist. Large infrastructure projects—highways, dams, mining—continue fragmenting forests despite environmental clearances. The dilution of environmental safeguards, exemplified by recent amendments to the Forest Conservation Act and EIA notification proposals, privileges economic growth over ecological sustainability and community rights.

Climate change amplifies vulnerabilities. Erratic rainfall, increased forest fires (as witnessed in Uttarakhand and Himachal Pradesh), and invasive species threaten both forest health and dependent communities. Tribal populations, lacking alternative livelihoods and social safety nets, face disproportionate climate impacts.

Way Forward: Harmonizing Lungs of Earth and Community

**Strengthening FRA Implementation**: Expediting pending claims, ensuring Free Prior Informed Consent (FPIC) before any diversion, and recognizing CFR rights over entire forest areas can empower communities as conservation stakeholders.

**Reimagining CAMPA**: Integrating community participation in planning and implementation, prioritizing ecological restoration over commercial plantations, and linking CAMPA funds with livelihood generation can enhance effectiveness.

**Biodiversity Conservation with Justice**: Expanding Protected Area networks while ensuring co-management with traditional inhabitants, implementing [Biological Diversity Act 2002] provisions for benefit-sharing, and documenting traditional ecological knowledge.

**Sustainable Livelihoods**: Developing NTFP value chains, facilitating market access through institutions like TRIFED, and promoting eco-tourism with community ownership can reduce forest dependence pressure while improving incomes.

**Climate-Resilient Strategies**: Implementing [National REDD+ Strategy] with carbon credit benefits flowing to forest communities, promoting assisted natural regeneration, and integrating traditional fire management practices.

**Institutional Reforms**: Transforming forest departments from policing agencies to facilitation bodies, building capacity of Gram Sabhas under PESA and FRA, and ensuring inter-departmental coordination.

Conclusion

The metaphor of forests as lungs transcends poetry to articulate a profound truth—they are essential for planetary respiration and equally vital for the breath of millions who call them home. Sustainable forest governance cannot be achieved through exclusionary conservation that displaces communities, nor through unbridled exploitation that destroys ecosystems. Instead, it demands recognizing that ecological health and community well-being are complementary, not contradictory. As India aspires toward its climate commitments and development goals, ensuring that forests continue breathing for both earth and communities represents not merely policy choice but moral imperative, acknowledging that true sustainability is impossible without justice.

# वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, लेकिन वे उन समुदायों के भी फेफड़े हैं जो उनमें और उनके आसपास रहते हैं

प्रस्तावना

वनों को 'पृथ्वी के फेफड़े' कहा जाता है—वे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और जीवन को बनाए रखते हैं। परंतु यह रूपक पारिस्थितिकी विज्ञान से आगे बढ़कर मानव सभ्यता, विशेषकर भारत के 10 करोड़ आदिवासी और वन निवासी समुदायों तक विस्तृत है, जिनका अस्तित्व, पहचान और संस्कृति इन पारिस्थितिकी तंत्रों से अभिन्न रूप से जुड़ी है। जहां वन कार्बन सिंक और जैव विविधता भंडार के रूप में वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं, वहीं वे उन समुदायों की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन रेखा भी हैं जो सहस्राब्दियों से उनके साथ सह-अस्तित्व में रहे हैं।

पारिस्थितिकीय फेफड़े: वैश्विक महत्व

वन भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24% हिस्सा हैं ([भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021] के अनुसार) और अपूरणीय पारिस्थितिकीय भूमिकाएं निभाते हैं। **कार्बन सिंक** के रूप में, भारतीय वन देश के वार्षिक CO2 उत्सर्जन का लगभग 7% अवशोषित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन शमन में महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, वैश्विक **जैव विविधता** हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त, 45,000 से अधिक पादप प्रजातियों और अनगिनत जीवों का आश्रय हैं।

**पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं** की अवधारणा—प्रावधान (इमारती लकड़ी, गैर-इमारती वन उत्पाद), विनियमन (जल चक्र, परागण), सहायक (मृदा निर्माण), और सांस्कृतिक सेवाएं—वनों के बहुआयामी योगदान को रेखांकित करती हैं जिनका मूल्य वैश्विक स्तर पर खरबों डॉलर है। [दासगुप्ता समीक्षा] ने बल दिया कि प्रकृति का मूल्य उसके बाजार मूल्यांकन से कहीं अधिक है।

**वनोन्मूलन** चिंताजनक बना हुआ है: 2015-2020 के बीच लगभग 2,610 वर्ग किमी वन गैर-वन उद्देश्यों के लिए हस्तांतरित किया गया। ऐसे नुकसान से झंझावात प्रभाव उत्पन्न होते हैं—मानसून बाधित, भूस्खलन वृद्धि, प्रजाति विलुप्ति और जलवायु परिवर्तन में तेजी।

सामुदायिक फेफड़े: आजीविका और संस्कृति

**आदिवासी समुदायों** के लिए—जो भारत की जनसंख्या का 8.6% हैं—वन केवल संसाधन नहीं बल्कि अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं। गोंड, भील, संथाल और अनेक स्वदेशी समूह महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज, बांस, औषधीय पौधों और वन्य खाद्य पदार्थों के संग्रह से अपने जीवन-यापन का 40-60% प्राप्त करते हैं।

अर्थशास्त्र से परे, वन सांस्कृतिक पहचान को मूर्त रूप देते हैं। पवित्र वन (कर्नाटक में *देवरकाडु*, झारखंड में *सरना*) आध्यात्मिक परिदृश्य हैं जहां सामुदायिक अनुष्ठान, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और पारिस्थितिकीय संरक्षण प्रतिच्छेद करते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, [भारतीय वन अधिनियम 1927] के बाद से वन नीतियों ने समुदायों को उनके पारंपरिक आवासों से अलग कर दिया, संरक्षण और अधिकारों के बीच संघर्ष उत्पन्न किया।

पारिस्थितिकी और अधिकारों को जोड़ना: नीतिगत ढांचे

वन अधिकार अधिनियम 2006

[अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006], लोकप्रिय रूप से **FRA 2006** के रूप में जाना जाता है, ने यह स्वीकार करते हुए प्रतिमान परिवर्तन चिह्नित किया कि "ऐतिहासिक अन्याय" को सुधारा जाना चाहिए। अधिनियम स्वीकार करता है:

- व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) निवास और खेती के लिए 4 हेक्टेयर तक

- सामुदायिक वन अधिकार (CFR) जिसमें चराई, मछली पकड़ना, NTFP शामिल हैं

- सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वनों की रक्षा और प्रबंधन के लिए

2023 तक 18 राज्यों में 4.6 मिलियन से अधिक व्यक्तिगत और लगभग 86,000 सामुदायिक अधिकारपत्र वितरित किए गए हैं। हालांकि, कार्यान्वयन असमान रहा है—केवल 40% संभावित दावों का निपटारा हुआ है, कुछ राज्यों में अस्वीकृति दर 50% से अधिक है।

CAMPA: प्रतिपूरक वनीकरण

**प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA)** को [प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016] के माध्यम से संस्थागत किया गया, जिसमें ₹60,000 करोड़ से अधिक की निधि है। सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि विकास के लिए वन हस्तांतरण की भरपाई समतुल्य गैर-वन या क्षरित भूमि पर वनीकरण से की जानी चाहिए।

जबकि CAMPA वन संरक्षण के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, आलोचक कई चिंताओं को उजागर करते हैं:

- गैर-वन भूमि पर वनीकरण प्राकृतिक वन पारिस्थितिकी तंत्र की **जैव विविधता** की प्रतिकृति नहीं बना सकता

- वृक्षारोपण अक्सर स्वदेशी प्रजातियों पर एकल-कृषि (नीलगिरी, सागौन) को प्राथमिकता देता है

- CAMPA निधि उपयोग में सामुदायिक भागीदारी न्यूनतम रहती है

अंतर्गुंथित संकट: पारिस्थितिकी और अधिकार

वन संरक्षण बनाम अधिकार बहस झूठे द्विभाजन प्रस्तुत करती है। साक्ष्य दर्शाते हैं कि **सामुदायिक-प्रबंधित वन अक्सर राज्य-नियंत्रित आरक्षितों की तुलना में बेहतर संरक्षण परिणाम प्रदर्शित करते हैं**। [राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव] ने पाया कि स्वदेशी समुदायों के लिए सुरक्षित कार्यकाल अधिकार वैश्विक स्तर पर कम वनोन्मूलन दरों से संबंधित हैं।

फिर भी संघर्ष जारी हैं। बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं—राजमार्ग, बांध, खनन—पर्यावरणीय मंजूरी के बावजूद वनों को खंडित करना जारी रखती हैं। जलवायु परिवर्तन भेद्यताओं को बढ़ाता है। अनियमित वर्षा, बढ़ी हुई वन आग, और आक्रामक प्रजातियां वन स्वास्थ्य और आश्रित समुदायों दोनों को खतरे में डालती हैं।

आगे की राह: पृथ्वी और समुदाय के फेफड़ों का सामंजस्य

**FRA कार्यान्वयन को मजबूत करना**: लंबित दावों में तेजी, किसी भी हस्तांतरण से पहले स्वतंत्र पूर्व सूचित सहमति (FPIC) सुनिश्चित करना, और संपूर्ण वन क्षेत्रों पर CFR अधिकारों को मान्यता देना।

**CAMPA की पुनर्कल्पना**: योजना और कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत करना, व्यावसायिक वृक्षारोपण पर पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन को प्राथमिकता देना।

**न्याय के साथ जैव विविधता संरक्षण**: पारंपरिक निवासियों के साथ सह-प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार, [जैविक विविधता अधिनियम 2002] के लाभ-साझाकरण प्रावधानों को लागू करना।

**सतत आजीविका**: NTFP मूल्य श्रृंखलाएं विकसित करना, TRIFED जैसे संस्थानों के माध्यम से बाजार पहुंच की सुविधा, और सामुदायिक स्वामित्व के साथ पर्यावरण-पर्यटन को बढ़ावा देना।

**जलवायु-लचीली रणनीतियां**: [राष्ट्रीय REDD+ रणनीति] को लागू करना जिसमें कार्बन क्रेडिट लाभ वन समुदायों को प्रवाहित हों, सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ावा देना।

**संस्थागत सुधार**: वन विभागों को पुलिसिंग एजेंसियों से सुविधा निकायों में परिवर्तित करना, PESA और FRA के तहत ग्राम सभाओं की क्षमता निर्माण।

उपसंहार

वनों को फेफड़ों के रूपक के रूप में देखना काव्य से परे एक गहन सत्य को अभिव्यक्त करता है—वे ग्रहीय श्वसन के लिए आवश्यक हैं और उन लाखों लोगों की सांस के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं जो उन्हें घर कहते हैं। सतत वन शासन को विस्थापन करने वाले बहिष्करणकारी संरक्षण के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही अनियंत्रित शोषण के माध्यम से जो पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करता है। इसके बजाय, यह मान्यता की मांग करता है कि पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य और सामुदायिक कल्याण पूरक हैं, विरोधाभासी नहीं। जैसे ही भारत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं और विकास लक्ष्यों की ओर बढ़ता है, यह सुनिश्चित करना कि वन पृथ्वी और समुदायों दोनों के लिए सांस लेते रहें, केवल नीतिगत विकल्प नहीं बल्कि नैतिक अनिवार्यता है।